सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सीबीआई जांच की PIL पर फैसला आज

pil on sushant singh rajput death case to be heard by supreme court today
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Image courtesy: abplive.com

14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत(Sushant Singh Rajput) द्वारा की गयी आत्महत्या केस(death case) की सुनवाई के लिए सीबीआई (CBI) की ‘एकीकृत’ जांच के लिए दायर जनहित याचिका यानि PIL पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) आज गुरुवार 13 अगस्त 2020 को सुनवाई करेगा ।

दायर की गयी जनहित याचिका में कहा गया है कि मुंबई पुलिस द्वारा अब तक की जा रही जांच संदेहास्पद है और पूरा देश  जांच के तरीके से स्तब्ध है । बीजेपी नेता और वकील अजय अग्रवाल द्वारा दायर इस PIL की इस जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी ।

अजय अग्रवाल जी काफी समय से बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड में सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित होते रहे है । उन्होंने सुशांत की मौत से पर्दा उठाने के लिए अपनी याचिका में कहा है कि जिस केस ने सबको परेशां कर दिया है उस केस में सच का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किया जाना बहुत ज़रूरी है ।

याचिका में मौत की परिस्थितियों को रहस्यमय बताया गया है और जैसे इसकी जांच की जा रही है उसमे मुंबई पुलिस का रोल संदेह के दायरे में आ जाता है । जैसे की बिना कोई जांच किये तत्काल ही इसे आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया, साथ ही  याचिका में सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके साथ रहने वाली उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले और सुशांत के पिता द्वारा लगाए आरोपों का भी जिक्र किया है । एक अलग हलफनामे मुंबई पुलिस की शुरूआती जांच में अनेक खामियां बताई गयी हैं। जिनकी जांच भी जरूरी है कि क्या ये खामियां जानबूझ कर की गयी हैं या किसी के प्रभाव में आकर की गयी या नहीं ।

उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जैसे जिम्मेदार नेता ने इसे सीधे-सीधे हत्या का मामला बताया है। साथ ही राकांपा सुप्रीमों शरद पवार ने सुशांत मामले में मुंबई पुलिस पर भरोसा जताते हुए कहा की मैंने पिछले 50 वर्षों से महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को देखा है।  है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि दूसरे लोग मुंबई पुलिस पर क्या आरोप लगा रहे हैं। पर यदि बाकियो को लगता है कि CBI को मामले की जांच करनी चाहिए तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा।  इस प्रतिक्रिया से शिवसेना के खेमे को करारा झटका लगा है , जो अब तक सीबीआइ जांच का विरोध कर रही थी।

इस याचिका से पहले 30 जुलाई और 7 अगस्त को अलका प्रिया और द्विवेन्द्र देवतादीन दुबे की जनहित याचिकाएं खारिज करी जा चुकी है । इसके बाद इस घटना के संबंध में पटना में दर्ज FIR में बिहार सरकार द्वारा जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की सिफारिश कर चुकी है और केन्द्र ने इसे स्वीकार करके आवश्यक अधिसूचना भी जारी कर दी है।

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