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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली सब्सिडी ख़त्म करने पर बुनकर समाज उतरा मोर्चे पर

Resume Bunkar Subsidy in UP – कृषि क्षेत्र के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र और उनसे जुड़ा बुनकर समाज आज उत्तर प्रदेश में बिजली सब्सिडी खत्म होने से पीड़ित है । वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बुनकरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्लैट रेट पर बिजली नहीं मिलने से नाराज बुनकरों ने 1 सितंबर से 15 सितम्बर तक पावरलूम बन्द करने का ऐलान किया है।

Resume Bunkar Subsidym in UP
UP Weavers at Strike from 1-15 Sept, Pic@Dainik Bhaskar

उत्तर प्रदेश बुनकर समाज को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ रहा है क्युकी सरकार ने बुनकरों को मिलने वाले फ्लैट रेट पर बिजली की सुविधा को बन्द कर दिया है। जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लाखों बुनकर का जीवन प्रभावित हुआ है और उनको काफी नुक्सान उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्लैट रेट की सुविधा बन्द कर दी गयी है जिसकी बाद बिजली विभाग दवारा मनमाने ढंग से बुनकरों का लगातार शोषण किया जा रहा है और मनमाना बिल चार्ज किया जा रहा है।

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उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष हाजी इफ्तेखार अहमद अंसारी ने बताया कि अगर योगी सरकार इस काले कानून को जल्द ही वापस नही लिया तो सभी बुनकर 15 सितंबर से पावरलूम के कार्य में प्रयोग होने वाले बिजली कनेक्शन को परमानेंट डिसकनेक्ट करा देेंगे।

Resume Bunkar Subsidy in UP
Resume Bunkar Subsidy in UP

बढे हुई बिजली दर के खिलाफ कई महीनो से मोर्चा चल रहा था और मार्च महीने में इसके चलते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की गयी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था लेकिन अभी तक नाही कोई लिखित आदेश और नाही कोई रहत मिली है ।

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यहाँ ये बताना ज़रूरी है की बुनकरों के लिए सब्सिडी के तहत फ्लैट रेट सपा सरकार द्वारा 2006 बिजली विभाग के अधिनियम के अधीन तय किया गया था। जिसके तहत एक पावर लूम के लिए 71.50 रुपये प्रति माह देने होते थे जो अब बढाकर 1500 रुपये तक कर दिया गया है।

कोरोना महामारी के कारण पहले ही धंधा मंदा चल रहा, बनाये हुए कपड़ो और साड़ियों की ब्रिकी नहीं हो रही है जिसकी वजह से इस धंधे से जुड़े लगभग 8 लाख बुनकरों और उनके परिवार वालो के सामने रोजी-रोटी के साथ अब अपना धंधा बचाने की तक की भी नौबत आ खड़ी है।

बुनकरों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए दोबारा पुराने बिजली दर को लागू करने को कहा है अन्यथा उनकी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भारी राजस्व में नुक्सान और मुख्यमंत्री योगी के राजनीतिक करियर पर एक काला धब्बा साबित हो सकता है ।

हम अपनी जन आवाज़ न्यूज़ की टीम की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी बुनकरों के साथ है और उत्तर प्रदेश सरकार से बुनकरों की मांग (Resume Bunkar Subsidy in UP) पूरी करने के लिए प्राथना करते है।

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14 Comments

  1. अब देखने में आरहा है कि यूं पी सरकार निरंकुश होती जा रही है शिक्षा क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई न हो ने के कारण फीस में कटौती की मांग भी ठुकरा चुकी है और अब कोरोना की महामारी के बीच गरीब जुलाहों के हैन्डलूम पर बिजली का बिल बढ़ाना कहा का न्यायसंगत है

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